श्रीडूंगरगढ़ जनसुनवाई में सामाजिक अंकेक्षण कार्मिकों ने उठाई आवाज, कैबिनेट मंत्री सुमित गोदारा को सौंपा ज्ञापन
श्रीडूंगरगढ़ में आयोजित जनसुनवाई कार्यक्रम के दौरान सामाजिक अंकेक्षण संघ (बीकानेर संभाग) के कार्मिकों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर राज्य के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा को ज्ञापन सौंपा।
महात्मा गांधी नरेगा एवं प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने वाले सामाजिक अंकेक्षण कार्मिकों ने सेवा सुरक्षा, मानदेय वृद्धि एवं कार्य सुविधाओं सहित विभिन्न मांगों के समाधान की मांग की।
ज्ञापन सौंपने वालों में सामाजिक अंकेक्षण बीआरपी महासंघ राजस्थान के प्रदेश सहलाहकार सोहन लाल, जिला मीडिया प्रभारी बाबूलाल गर्ग, जगदीश प्रसाद, मोहनराम, ब्लॉक अध्यक्ष श्रीडूंगरगढ़ रामनारायण, भोमाराम एवं बंशीलाल सहित अनेक कार्मिक उपस्थित रहे।
प्रमुख मांगें
✅ तीन वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके BRP कार्मिकों को राजस्थान संविदा नियम-2026 के अंतर्गत शामिल कर सेवा सुरक्षा प्रदान की जाए।
✅ VRP के लिए ₹15,000 तथा BRP के लिए ₹20,000 मासिक सम्मानजनक मानदेय निर्धारित किया जाए।
✅ निष्क्रिय एवं कार्य छोड़ चुके कार्मिकों के स्थान पर सक्रिय एवं इच्छुक VRP साथियों को ही कार्य कैलेंडर में शामिल किया जाए।
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✅ अंतर-जिला ड्यूटी का TA/DA समय पर भुगतान हो तथा पंचायत समिति स्तर पर कार्यालय कक्ष, कंप्यूटर, इंटरनेट एवं प्रिंटर जैसी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएं।
✅ सभी सामाजिक अंकेक्षण कार्मिकों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना लागू की जाए।
✅ सामाजिक अंकेक्षण कार्य शुरू होने से पूर्व आवश्यक रिकॉर्ड एवं फाइलें उपलब्ध करवाई जाएं तथा फील्ड की समस्याओं का उसी दिन समाधान सुनिश्चित किया जाए।
मंत्री ने दिया सकारात्मक आश्वासन
कैबिनेट मंत्री सुमित गोदारा ने प्रतिनिधिमंडल की बातों को गंभीरता से सुनते हुए कहा कि सरकार युवाओं एवं संविदा कार्मिकों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील है।
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उन्होंने आश्वस्त किया कि सामाजिक अंकेक्षण कार्मिकों की मांगों पर संबंधित विभाग एवं अधिकारियों के स्तर पर आवश्यक कार्रवाई हेतु पहल की जाएगी, ताकि उनकी समस्याओं का शीघ्र समाधान हो सके।
सामाजिक अंकेक्षण संघ के प्रतिनिधियों ने मंत्री का आभार व्यक्त करते हुए उम्मीद जताई कि लंबे समय से लंबित मांगों पर जल्द सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा।
“संगठित प्रयास ही अधिकार दिलाते हैं, और अधिकारों की लड़ाई संवाद एवं लोकतांत्रिक तरीके से ही मजबूत होती है।”
