राजस्थान में उर्वरक बिक्री की FFS व्यवस्था पुनः लागू, 20 और 25 नवंबर से दो चरणों में होगी शुरुआत
कृषि विभाग-उर्वरकों की उपलब्धता एवं वितरण की बेहतर निगरानी सुनिश्चित करने हेतु फ्रेमवर्क फॉर फर्टिलाइजर सेल्स व्यवस्था पुनः लागू
बीकानेर (श्रेयांस बैद): कृषि आयुक्त नरेश कुमार गोयल द्वारा जारी निर्देशानुसार अनुसार प्रदेश में उर्वरक बिक्री की एफएफएस आधारित व्यवस्था पुनः शुरू की जा रही है।
दो चरणों में होगी शुरुआत
प्रथम चरण: पूर्व में FFS लागू रहे 18 जिलों में 20 नवंबर 2026 से व्यवस्था पुनः लागू होगी।
द्वितीय चरण: शेष 23 जिलों में 25 नवंबर 2026 से FFS व्यवस्था लागू की जाएगी।
आयुक्त कृषि नरेश कुमार गोयल ने बताया कि एफ एफ एस व्यवस्था का उद्देश्य उर्वरक वितरण प्रणाली को पारदर्शी एवं व्यवस्थित बनाना, फार्मर आईडी एवं फार्मर रजिस्ट्री से संबंधित डाटा को दुरुस्त करना, किसानों को उर्वरक बिक्री व्यवस्था में तकनीकी परेशानियों से राहत दिलाना व उर्वरकों की उपलब्धता एवं वितरण की बेहतर निगरानी सुनिश्चित करना है।
संयुक्त निदेशक कृषि मदनलाल ने बताया कि बीकानेर में द्वितीय चरण में योजना 25 नवंबर से लागू होगी।
उद्यान विभाग के सहायक निदेशक मुकेश गहलोत ने बताया कि कृषि विभाग का उद्देश्य उर्वरक वितरण व्यवस्था को अधिक सरल, पारदर्शी एवं किसान हितैषी बनाना है।
योजना के समयबद्ध रूप से पूर्ण करने हेतु निम्न कार्यवाही प्राथमिकता से की जानी है।
फार्मर रजिस्ट्री एवं फार्मर आईडी संबंधी कार्य
जिले में एग्री स्टैक के अंतर्गत फार्मर रजिस्ट्री की स्थिति का परीक्षण कर लंबित पंजीकरण एवं शेष भूमियों को सम्मिलित करने की कार्यवाही पूर्ण की जानी है।
पूर्व में जारी फार्मर आईडी में उपलब्ध त्रुटियों एवं डाटा विसंगतियों का सुधार किया जाना है। फार्मर आईडी उपलब्ध नहीं होने, संयुक्त खातेदारी, किरायेदार/बंटाईदार, मृतक किसान के कानूनी वारिस आदि प्रकरणों के निस्तारण करवाना है।
फार्मर आईडी एवं भूमि रिकॉर्ड से संबंधित विवादों के निस्तारण हेतु जिला एवं तहसील स्तर पर निर्धारित डिस्प्यूट एस्केलेशन प्रक्रिया के अनुसार व्यवस्था सुनिश्चित करनी है।
उर्वरक विक्रेताओं एवं आईएफएमएस पोर्टल संबंधी कार्य
जिले के समस्त थोक एवं खुदरा उर्वरक विक्रेताओं की अद्यतन सूची तैयार होनी है। जिले की आईएफएमएस आईडी से लॉगिन कर ब्लॉक एवं ग्रामवार कार्यरत खुदरा उर्वरक विक्रेताओं की सूचना एवं उनके एलजीडी कोड की मैपिंग हेतु आवश्यक डाटा आईएफएमएस पोर्टल पर अपडेट करवाना है।
जिन उर्वरक विक्रेताओं के प्राधिकरण पत्र की वैधता समाप्त हो चुकी है, उनसे नवीन प्राधिकरण पत्र प्राप्त कर संबंधित कंपनी प्रतिनिधियों के माध्यम से आईएफएमएस पोर्टल पर अपडेट करवाना है।
समस्त खुदरा उर्वरक विक्रेताओं की तहसील एलजीडी कोड के साथ मैपिंग हेतु संयुक्त निदेशक कृषि (आदान) द्वारा जारी करना है।
पोश मशीन एवं तकनीकी तैयारियां
जिले के समस्त उर्वरक विक्रेताओं की पीओएस मशीनों की उपलब्धता एवं कार्यशीलता सुनिश्चित करनी है। सभी पीओएस मशीनों में आवश्यक सॉफ्टवेयर अपडेट होना है।

पोश मशीनों में उपलब्ध स्टॉक एवं वास्तविक भौतिक स्टॉक का मिलान किया जाना है। पोश मशीनों एवं सॉफ्टवेयर अपडेशन की उपलब्धता सुनिश्चित करनी है।
राजस्थान में उर्वरक बिक्री की FFS व्यवस्था पुनः लागू, 20 और 25 नवंबर से दो चरणों में होगी शुरुआत

