राजस्थान पंचायत और निकाय चुनाव 2026: कार्यक्रम तय, आयोग ने हाईकोर्ट को बताया पूरा शेड्यूल

राजस्थान पंचायत और निकाय चुनाव 2026: कार्यक्रम तय, आयोग ने हाईकोर्ट को बताया पूरा शेड्यूल

जयपुर। राजस्थान में पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों की तैयारियां तेज हो गई हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत और निकाय चुनावों का प्रस्तावित कार्यक्रम राजस्थान हाईकोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया है। खास बात यह है कि इस बार आयोग को औपचारिक चुनाव घोषणा से पहले ही अदालत को संभावित तारीखों की जानकारी देनी पड़ी।
हालांकि आयोग की ओर से स्पष्ट किया गया है कि यह कार्यक्रम हाईकोर्ट में पेश किए गए जवाब का हिस्सा है। आधिकारिक चुनाव घोषणा के समय इन तारीखों में आवश्यकतानुसार बदलाव भी किया जा सकता है।

पंचायत चुनाव का संभावित कार्यक्रम

हाईकोर्ट में पेश कार्यक्रम के अनुसार पंचायत चुनावों की औपचारिक घोषणा 23 सितंबर 2026 को की जाएगी।
इसके बाद चुनाव प्रक्रिया इस प्रकार प्रस्तावित है—
28 सितंबर 2026 – अधिसूचना जारी
1 अक्टूबर 2026 – नामांकन की अंतिम तिथि
3 अक्टूबर 2026 – नामांकन पत्रों की जांच
5 अक्टूबर 2026 – नामांकन वापसी
5 अक्टूबर 2026 – चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की अंतिम सूची जारी

मतदान दलों का प्रस्थान

प्रथम चरण – 12 अक्टूबर
द्वितीय चरण – 22 अक्टूबर
तृतीय चरण – 28 अक्टूबर
चतुर्थ चरण – 2 नवंबर

जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य के लिए मतदान

प्रथम चरण – 13 अक्टूबर
द्वितीय चरण – 23 अक्टूबर
तृतीय चरण – 29 अक्टूबर
चतुर्थ चरण – 3 नवंबर

पंच एवं सरपंच के लिए मतदान

प्रथम चरण – 14 अक्टूबर
द्वितीय चरण – 24 अक्टूबर
तृतीय चरण – 30 अक्टूबर
चतुर्थ चरण – 4 नवंबर

उपसरपंच के लिए मतदान

प्रथम चरण – 15 अक्टूबर
द्वितीय चरण – 25 अक्टूबर
तृतीय चरण – 31 अक्टूबर
चतुर्थ चरण – 5 नवंबर

मतगणना

12 नवंबर 2026 – जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य
14 नवंबर 2026 – प्रमुख एवं प्रधान का चुनाव
15 नवंबर 2026 – उप प्रमुख एवं उप प्रधान का चुनाव
निकाय चुनाव का भी प्रस्तावित कार्यक्रम
राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार नगरीय निकाय चुनावों की घोषणा 17 अगस्त 2026 को प्रस्तावित है। इसके बाद 6 और 9 सितंबर को मतदान कराया जाएगा, जबकि 11 सितंबर 2026 को मतगणना और चुनाव परिणाम घोषित किए जाएंगे। इसके बाद संबंधित निकायों में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन कराया जाएगा।

आधिकारिक घोषणा का इंतजार

निर्वाचन आयोग ने यह कार्यक्रम हाईकोर्ट में दाखिल अपने जवाब में प्रस्तुत किया है। इसलिए संभावना है कि आधिकारिक अधिसूचना जारी होने तक कुछ तारीखों में परिवर्तन किया जा सकता है। अंतिम और अधिकृत कार्यक्रम आयोग की औपचारिक घोषणा के बाद ही प्रभावी माना जाएगा।

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