‘कॉकरोच जनता पार्टी’ पर बड़ा एक्शन, भारत में बंद हुआ ‘X’ अकाउंट
Cockroach Janata Party: चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बयान के विरोध में शुरू हुई कॉकरोच जनता पार्टी का एक्स अकाउंट बंद कर दिया गया है। पिछले कुछ दिनों से इंटरनेट पर इस पार्टी की खूब चर्चा हो रही है।
Cockroach Janata Party: चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बयान के विरोध में शुरू हुई कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) का एक्स अकाउंट बंद कर दिया गया है।
पिछले कुछ दिनों से इंटरनेट पर इस पार्टी की खूब चर्चा हो रही है। CJP के फाउंडर अभिजीत दीपके ने कहा कि पहले इस अकाउंट को हैक करने की कोशिश की गई थी। जब यह अकाउट हैक नहीं हुआ तो इस बंद कर दिया गया है।
एक्स पर इस पार्टी के 1.6 लाख से ज्यादा फॉलोवर्स थे, जबकि इंस्टाग्राम पर फॉलोवर्स की संख्या 13 मिलियन से ज्यादा हो गई है। एक्स पर पार्टी का अकाउंट ओपन करने पर लिखा आ रहा है कि लीगल डिमांड के चलते इस अकाउंट को विदहेल्ड किया गया है।
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कैसे हुई इस अभियान की शुरुआत?
CJP नाम से इस ऑनलाइन कैंपेन की शुरुआत 16 मई को हुई थी। दरअसल, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत ने देश के कुछ खास बेरोजगार युवाओं के रवैये को लेकर ‘कॉकरोच‘ शब्द का इस्तेमाल किया था।
इसके विरोध में दीपके ने लिखा कि क्या हो अगर सारे कॉकरोच इकट्ठा हो जाएं। इसके बाद सोशल मीडिया पर कॉकरोच जनता पार्टी नाम से ऑनलाइन कैंपेन शुरू हो गया और देखते ही देखते लोग इससे जुड़ने लगे।
इंस्टाग्राम पर फॉलोवर्स के मामले में CJP ने केंद्र में सरकार चला रही भारतीय जनता पार्टी को भी पीछे छोड़ दिया है. रिपोर्ट्स के अनुसार, छह लाख लोगों ने इसके लिए खुद को रजिस्टर कर लिया है। सोशल मीडिया पर पार्टी के फॉलोवर्स की लिस्ट में कई बड़े नेता और सेलिब्रिटीज भी शामिल हैं।
कौन हैं अभिजीत दीपके?
कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर 30 वर्षीय अभिजीत दीपके हैं। उन्होंने महाराष्ट्र के पुणे शहर से पत्रकारिता में अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री पूरी की है। इसके बाद वे हायर स्टडी के लिए अमेरिका चले गए, जहां उन्होंने मशहूर बोस्टन यूनिवर्सिटी से पब्लिक रिलेशंस में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है।
दीपके पेशे से एक पॉलिटिकल कम्युनिकेशन स्ट्रैटजिस्ट हैं, जो राजनीतिक दलों के लिए डिजिटल स्ट्रैटजी तैयार करते हैं। CJP की ये बड़ी मांगेंकॉकरोच जनता पार्टी की वेबसाइट भी लाइव है और पार्टी ने अपना मेनिफेस्टो भी जारी किया है।
इसमें चीफ जस्टिस को रिटायरमेंट के बाद राज्यसभा न भेजने, सदन में सीटों की संख्या बढ़ाए बगैर महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था, दल बदलने सांसद और विधायकों के चुनाव लड़ने पर 20 साल का प्रतिबंध लगाने जैसी कई मांगें की गई हैं।
