बजट घोषणाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन पर दें विशेष ध्यान, लंबित भूमि अधिग्रहण प्रकरणों का करें शीघ्र निस्तारण : एडीएम प्रशासन
संपर्क पोर्टल की शिकायतों की अधिकारी स्वयं करें मॉनिटरिंग, परिवादियों से संवाद बढ़ाने के दिए निर्देश
बीकानेर (श्रेयांस बैद) : अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रशासन) उम्मेद सिंह रतनू ने सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेकर राज्य बजट घोषणाओं एवं संपर्क पोर्टल पर दर्ज प्रकरणों की विस्तृत समीक्षा की।
उन्होंने विभिन्न विभागों को निर्देश दिए कि बजट घोषणाओं के प्रभावी एवं समयबद्ध क्रियान्वयन को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप कार्य सुनिश्चित किया जाए।
बैठक में एडीएम प्रशासन ने जिला प्रभारी सचिव के निर्देशों का उल्लेख करते हुए कहा कि सभी संबंधित विभाग आगामी तीन माह का स्पष्ट कार्य लक्ष्य (टार्गेट) निर्धारित करें तथा उसी के अनुरूप नियमित प्रगति सुनिश्चित करें।
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उन्होंने कहा कि बजट घोषणाओं से जुड़े कार्यों में किसी भी प्रकार की अनावश्यक देरी स्वीकार्य नहीं होगी। विशेष रूप से भूमि अधिग्रहण से संबंधित मामलों का त्वरित निस्तारण किया जाए, ताकि विकास कार्यों में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो।
उन्होंने अधिकारियों से कहा कि विभिन्न विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें तथा जिन परियोजनाओं में बहु-विभागीय सहयोग अपेक्षित है, उनमें नियमित संवाद बनाए रखते हुए समस्याओं का समय रहते समाधान करें। उन्होंने प्रत्येक विभाग को लंबित कार्यों की सतत समीक्षा कर प्रगति में तेजी लाने के निर्देश भी दिए।
संपर्क पोर्टल की समीक्षा के दौरान रतनू ने कहा कि आमजन की शिकायतों के त्वरित, गुणवत्तापूर्ण एवं संतोषजनक निस्तारण के लिए जिला स्तरीय अधिकारी स्वयं प्रकरणों की व्यक्तिगत मॉनिटरिंग करें।
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उन्होंने अधिकारियों को परिवादियों से सीधे संवाद स्थापित करने की सलाह देते हुए कहा कि शिकायतकर्ता से व्यक्तिगत बातचीत करने पर समस्या की वास्तविक स्थिति स्पष्ट होती है तथा समाधान के प्रति उनका संतुष्टि स्तर भी बढ़ता है। उन्होंने कहा कि संपर्क पोर्टल पर दर्ज शिकायतों का समयबद्ध एवं संवेदनशीलता के साथ निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।
बैठक में चिकित्सा, परिवहन, पुरातत्व, आरयूआईडीपी, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (पीएचईडी), भूजल विभाग, राजस्थानी भाषा अकादमी, रसद विभाग, विद्युत विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।
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