जयपुर: राजस्थान में सामने आई बड़ी चूक, तबादला सूची में भाजपा ‘विधायक’ को बना दिया ‘पटवारी
जयपुर: राजस्थान में तबादलों के आखिरी दिन राजस्व मंडल की ओर से जारी एक आदेश से प्रशासनिक हलकों से लेकर सोशल मीडिया तक हलचल मच गई ।
प्रदेश के पटवारियों की तबादला सूची में डीग-कुम्हेर विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) विधायक शैलेश दिगंबर सिंह का नाम दिखाई दिया।
सूची सामने आते ही लोगों के बीच भ्रम की स्थिति बन गई और आदेश की प्रति सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगी। हालांकि, बाद में राजस्व मंडल से जुड़े अधिकारियों ने इसे मानवीय त्रुटि बताया।
👉 यहां क्लिक करें
सूची में विधायक का नाम देखकर हर कोई हैरत में पड़ गया:
जानकारी के अनुसार, तबादला आदेश के क्रमांक 609 पर सेवानिवृत्त सैन्यकर्मी और पटवारी नरेंद्र सिंह का नाम दर्ज किया जाना था। उनका ट्रांसफर नवोड़ा का बेरा, पाटोदी जिला बालोतरा से डीग जिले में किया गया है।
बताया जा रहा है कि पटवारी नरेंद्र सिंह को डीग जिले के गांव सोनगांव में पदस्थापित किया जाना था । लेकिन तबादला आदेश तैयार करने के दौरान उनके नाम की जगह गलती से डीग-कुम्हेर विधायक शैलेश दिगंबर सिंह का नाम अंकित हो गया। तबादला सूची जारी होने के कुछ समय बाद ही यह गलती लोगों की नजर में आ गई ।
विधायक का नाम पटवारियों की तबादला सूची में देखकर हर कोई हैरत में पड़ गया। जानकारी के मुताबिक, मौजूदा त्रुटिपूर्ण आदेश के आधार पर पटवारी नरेंद्र सिंह नए पदस्थापन स्थल पर कार्यभार ग्रहण नहीं कर सकेंगे।
इसके लिए राजस्व विभाग को संशोधित आदेश या शुद्धिपत्र जारी करना होगा। सही नाम के साथ आदेश जारी होने के बाद ही उनकी नई पदस्थापना प्रभावी हो सकेगी।
तबादलों के आखिरी दिन राजस्व विभाग में बंपर तबादले:
मामले को लेकर ‘पत्रिका संवाददाता’ ने विधायक शैलेश दिगंबर सिंह से संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन उनका मोबाइल फोन स्विच ऑफ मिला। गौरतलब है कि राजस्थान में तबादलों के आखिरी दिन राजस्व विभाग ने बड़े स्तर पर तबादला आदेश जारी किए।
वियतनाम के फू क्वॉक द्वीप के पास स्पीडबोट हादसा: 15 भारतीय पर्यटकों की मौत, जांच शुरू
रेवेन्यू बोर्ड की ओर से प्रदेश के 924 पटवारियों के तबादले किए गए । वहीं, 552 तहसीलदार और 246 नायब तहसीलदार व 165 गिरदावरों को भी इधर से उधर किया गया।
लेकिन पटवारियों की तबादला सूची में विधायक शैलेश दिगंबर सिंह का नाम दर्ज होने की विभाग की यह चूक अब प्रशासनिक और सोशल मीडिया हलकों में चर्चा का विषय बन गई है ।
