राजस्थान में 178 प्रशासनिक अधिकारियों के तबादले, बीकानेर सहित कई जिलों में फेरबदल
जयपुर: राजस्थान सरकार ने तबादलों पर लगी रोक हटने के बाद शुक्रवार देर रात 178 प्रशासनिक अधिकारियों के तबादले कर दिए। इस संबंध में संयुक्त शासन सचिव डॉ. धीरज कुमार सिंह ने राज्यपाल की आज्ञा से आदेश जारी किए।
जारी आदेश के अनुसार कई अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। मुकेश कुमार शर्मा को संयुक्त सचिव जयपुर के पद से सचिव, राज्य आयोग जयपुर के रिक्त पद पर नियुक्त किया गया है। वहीं गौरव चतुर्वेदी को बीज निगम जयपुर तथा अरविंद सारस्वत को अतिरिक्त संभागीय आयुक्त बीकानेर से संयुक्त सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग जयपुर लगाया गया है।
ओम प्रकाश बिश्नोई को भू-प्रबंधक अधिकारी जोधपुर तथा रामरतन सौकरिया को अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट नागौर के पद पर नियुक्त किया गया है। सुश्री हरितीमा, जो वर्तमान में उपायुक्त सीएडी आईजीएनपी बीकानेर के पद पर कार्यरत थीं, उन्हें अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट भीलवाड़ा लगाया गया है।
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बीकानेर विकास प्राधिकरण में भी बदलाव करते हुए कुलराज मीणा के स्थान पर हेमेन्द्र नागर को सचिव नियुक्त किया गया है। वहीं श्रीमती रीना को अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बीकानेर शहर की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
जिला रसद अधिकारी बीकानेर रमेश दवे का भी तबादला किया गया है। मुकेश कुमार मीणा, जो द्वितीय सहायक निदेशक लोक सेवाएं, प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग बीकानेर में कार्यरत थे, उन्हें सहायक निदेशक लोक सेवाएं, प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग धौलपुर भेजा गया है।
इसी प्रकार सुश्री प्रियंका तलानिया, जो अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक ईजीएस एवं पदेन परियोजना अधिकारी बीकानेर के पद पर कार्यरत थीं, उन्हें अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट फलोदी नियुक्त किया गया है।
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श्रीमती सुमन शर्मा को सहायक निदेशक, लोक सेवाएं प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग बीकानेर में पदस्थापित किया गया है। बीकानेर नगर निगम की उपायुक्त सुश्री सुमित्रा बिश्नोई को उपखंड अधिकारी श्रीकरणपुर भेजा गया है, जबकि श्रीमती निधि उड़सरिया, सहायक कलक्टर भादरा को उपखंड अधिकारी नोखा (बीकानेर) नियुक्त किया गया है।
राज्य सरकार के इस व्यापक प्रशासनिक फेरबदल को प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
